सरकारी नियुक्ति लिने धेरैको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिन थालेको छ । निजामती, शिक्षण पेशा वा सुरक्षातर्फ जागिर खाने केहीले छिमेकी मुलुक भारतसहित विभिन्न देशबाट सर्टिफिकेट किनेर ल्याउने गरेको पाइएको छ । यससँगै तीमाथि मुद्दा दर्ता हुने,अदालतबाट भ्रष्टाचारी (दोषी) ठहर हुने सिलसिला बढ्दो छ ।
बिज्ञापन
यस्तै मध्येका एक सब इन्जिनियर भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाको तत्कालीन सब–इन्जिनियर दिपेन्द्र कुमार झालाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी नियुक्ति लिएको ठहर गर्दै दोषी ठहर गरेको हो ।
बिज्ञापन
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यद्वय उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार झालाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो । उनले सब–इन्जिनियर पदमा करार नियुक्ति लिनका लागि डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर एकेडेमीक ट्रान्सक्रिप्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वेस्टर्न रिजन क्याम्पस पोखराबाट उत्तीर्ण गरेको भनी चारित्रिक प्रमाणपत्र समेतका नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर नियुक्ति लिएको पाइएपछि गत असार ३ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
बिज्ञापन
पछिल्लो पाँच वर्षमा नक्कली सर्टिफिकेटसम्बन्धी उजुरी तीन हजार बढी परेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७९ देखि आव ०८१–०८२ सम्म अख्तियारमा झुटा प्रमाणपत्रसम्बन्धी तीन हजार २६५ वटा उजुरी परेका छन् । गत वर्षमात्र पाँच सय ४२ वटा उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा तीन सय १६, ०७८–०७९ मा नौ सय ८२, ०७९–०८० मा सात सय ८८ र ०८०–०८१ मा पाँच सय २३ वटा उजुरी परेको थियो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र जटिल समस्या बन्दै गएको बताउँछन् । ‘देशभित्रै वा भारतलगायत मुलुकबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर धेरैले सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएको पाइएको छ, ’ उनले भने । आयोगले उजुरी परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सर्टिफिकेट सक्कली वा नक्कली पत्ता लगाउन प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ ।
छानबिनमा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र भए सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्लस टु वा एसईईको भए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्राविधिक शिक्षाको भए सिटिइभिटीको टिमसहित आयोगका प्रतिनिधि संलग्न हुन्छन् । त्यस्तै, विदेशी शैक्षिक प्रमाणपत्रको हकमा सम्बन्धित मुलुक नै गएर प्रमाणीकरण गरिन्छ । यसरी प्रमाणीकरणका क्रममा कतिपयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई प्रभाव वा दबाबमा पारेर सक्कली हो भनी पत्रसमेत बनाउने गरेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
